प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको प्रश्न– पहिल्यै नक्सा प्रकाशित गरेर इतिहास रचेको भए हुँदैन्थ्यो?

0
8

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नयाँ नक्साका सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै मपाइँत्व प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लामो विवरण लेख्दै थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल र व्यक्तित्वहरूसँग राय सल्लाह लिएर राष्ट्रिय एकता कायम गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको दाबी गरेका हुन्।

अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपाको सचिवालय बैठकले अन्तिम समयमा निर्णय गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको बताएका थिए।

तर पार्टीभित्रको विवाद किनारा लगाउन अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले केही कार्यकर्ता सडकमा उतारेर आफुलाई राष्ट्रिवादी सावित गर्न जिन्दावाद र मूर्दावादको नारा लगाउन लगाएको प्रचण्डले बताएका थिए।

यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले शनिबार सार्वजनिक गरेको धारणा—

नक्सा प्रकाशनमा सुझाव, निर्देशन र निर्णयको अन्तर्य
ध्यान र निशाना कहाँ छ?
सूर्य थापा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भ्रम फैलाएका कारण यो विनम्र निवेदन र ध्यानाकर्षण गराउनु जरूरी भएको छ, जसले केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठक (१५–१९ माघ २०७६) ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको र पछि आएर सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेको भन्ने दावीसमेत गरिरहेका छन्? पार्टीले भन्नु र सरकारले गर्नु वा नेताले सुझाव दिनु र प्रधानमन्त्रीले सुझाव ग्रहण गर्नुमा अचम्मित हुनुपर्ने त कुनै कारण हुँदैन।

यसरी दिउँसै रात पार्ने तथ्यहीन कुरा गर्नुको साटो बरू आफु प्रधानमन्त्री रहेको बेला पहिल्यै यो नक्सा यसैगरी प्रकाशित गरेर इतिहास रचेको भए हुँदैनथ्यो होला र?

मात्र निर्देशन दिएको भरमा हुने यति सजिलो काम किन आफैंले नगरेको होला?

समस्या त सन् १९६२ (२०१९ साल) देखि यहाँ छँदैथियो, किन यो काम २०१९ यताका १६ जना प्रधानमन्त्री र तिनका सरकारहरूले गर्न नसकेर मौन, उदासीन र बेखबर भएका त?

अनि अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो काम गर्नुपरेको हो त?

किन उहाँलाई कृपा गरेर यो अवसर दिइएको हो त?

फेरि सरकारले अध्ययन र तयारी नगरेको भए जेठ १ गते निर्देशन दिएको भरमा जेठ ७ गते सातै दिनमा नक्सा प्रकाशन गरिहाल्न संभव हुने थियो?

नक्सा बनिबनाउ नै थियो?

यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा अवश्य पनि सल्लाह सुझाव त तीन करोड नेपालीहरू, बौद्धिक क्षेत्र, संचार माध्यमहरू, अभियन्ताहरू तथा सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विभिन्न कमिटीहरूले पनि दिनु स्वाभाविक नै थियो। राष्ट्रिय हित र एकतासँग सम्बन्धित यस संवेदनशील विषयमा सबैको सल्लाह र सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएको थियो, सरकार स्वयंले तीन पटक त सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक नै आयोजना गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउने काम गरेको थियो। तदनुरूप खास निर्णय त प्रधानमन्त्रीले लिनुभएर नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनमा सिङ्गै राष्ट्र एकतावद्ध भइकन अघि बढेको तथ्य स्पष्ट छ। यसमा सल्लाह मात्र दिनु र नक्सा प्रकाशित गर्ने साहसिक निर्णय लिनुमा कति ठूलो अन्तर छ भन्ने पनि जगजाहेर नै छ। अनि यता आएर ककसको कुन हीनग्रन्थी रसाएर यो सब अभिव्यक्ति आइरहेको छ?

केन्द्रीय कमिटीको उक्त बैठकद्वारा पारित ११ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरूमा अहिले दाबी गरिएजस्तो नक्सा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको अर्थ र आसयसम्म लाग्ने कुनै शब्द, वाक्य, प्रस्ताव र भनिएजस्तो निर्देशन कहीँकतै छैन। दुनियाँ र निर्णय गर्ने हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई यसरी मूर्ख बनाउने अनुचित प्रयास कसरी पुष्टि हुन्छ? जबकि प्रधानमन्त्रीले संसदमै बोल्ने क्रममा यस कदममा सबैको योगदान छ भनेर स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ।

लौ हेरौं त, केन्द्रीय कमिटीको बैठकद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावको यो बुँदा—

‘८. यो बैठक २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ। ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ र नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्व सहमति विपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ। राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ। साथै विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’

नक्सा प्रकाशन गर्ने भनी सरकारलाई दिएको निर्देशन यसमा खोई कहाँनेर छ?

शुरूमा यस किसिमको तथ्यहीन दावी गरिए पनि यो पुष्टि नहुँदा फेरि बोली बदलिन पुगेको छ। ‘मेरो अध्यक्षतामा भएको स्थायी कमिटी वा सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार’ भन्नुपर्ने सकसचाहिँ किन गरिरहनु परेको होला? प्रधानमन्त्रीले होइन, म र मैले भन्नुपर्ने खण्ड र बाध्यता किन आइपरेको छ?

त्यस्तो निर्णय कुन वक्तव्यमा, कुन मितिमा र कहिले सार्वजनिक छ? पार्टी प्रवक्ताले कति गते र कति बजेको मिडिया ब्रिफिङमा यो सार्वजनिक गर्नुभएको छ?

कुन अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी पंक्तिलाई र कुन पत्राचारमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइएको छ?

जबकि स्थायी कमिटीको २०७६ पुस ७ गते सम्पन बैठकले गरेको निर्णय समसामयिक प्रस्तावमा यसप्रकार सार्वजनिक गरिएको पाइन्छ —

‘२. यो बैठक गत २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ। ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आाधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने यथार्थ पुष्टि भएको कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ। यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच यसअघि नै भइसकेको निर्णयविपरीत भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने कुरा पार्टी स्पष्ट पार्न चाहन्छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएका अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ र यस सम्बन्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दल, पक्ष र सरोकारवालाहरूका बीचमा कायम भएको राष्ट्रिय सहमतिलाई पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ। राष्ट्रिय सहमतिलाई सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ। साथै विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भूभागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’

स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकपछि पार्टी एकतासँग सम्बन्धित विषय १५ दिनभित्र टुङ्याउने भन्ने निर्णय नै भएको थियो। आज आठ महिना बितिसक्दा समेत ती १५ दिन किन आउन सकेनन्?

पार्टी एकीकरण कुन जग, अथोरिटी, सहमति र घोषणामा भएको हो?

एजेन्डा तय गर्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने र सहमति गर्ने कसरी हो भनिएको छ?

भागबण्डा कसरी भएगरेको हो? समय समयका निर्णय कसरी र के के भएका छन्?

यी र यस्ता जिज्ञासाहरूसँगै यो प्रश्न विशेष रूपमा उठेको छ, ध्यान र निशाना कहाँ छ? गतिविधि के कस्ता भइरहेका छन्?

आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेको काम, जसमा सिंगो राष्ट्र एकढिक्का बनेको छ, यसमा विवाद र भ्रम किन?

कसको स्वार्थ र चाहनामा यो सब भइरहेको छ?

विपक्षी दलका नेताको यसमा कुनै गुनासो र हीनता प्रकट नहुने, सत्ताधारी दलभित्र किन उछिनपाछिनको होडबाजी चलिरहेको छ?

अनि यो मपाइँत्व प्रदर्शन किन?

तथ्यको आफुखुशी अपव्याख्या र भ्रष्टीकरण किन?

LEAVE A REPLY