के चीनलाई धोका दिएर रुस अमेरिका र भारतको पक्षमा लाग्ला?

0
34

चीन र रुसले आपसी सम्बन्धलाई प्रायः ‘विशेष’ र ‘अद्वितीय’ भन्ने गर्छन्। भर्खरै पनि उनीहरुले ‘बृहत् रणनीतिक साझेदारी’ लाई निरन्तरता दिने दोहो¥याएका छन्।

कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा पनि उनीहरुबीचको यो विशेष सम्बन्ध स्पष्ट देखिन्थ्यो। वुहानमा कोरोना महामारीको कहर चलिरहँदा मस्कोले स्वास्थ्य सामग्री पठायो। रुसमा संक्रमण बढ्दा चीनले पनि दशौँ लाख मास्क, पीपीईलगायतका सामग्री पठाएर गुन ति¥यो।

त्यसबाहेक दुई मुलुकका नेताहरु आपसमा निकै नजिक छन्। सी चिनफिङ र भ्लादिमिर पुटिनबीच २०१३ यता ३० पटकभन्दा बढी भेट भइसकेको छ। गत महिना पनि अमेरिकातर्फ संकेत गर्दै राष्ट्रपति सीले चीन र रुसले संयुक्त रुपमा ‘प्रभुत्व र एकतर्फी कामको विरोध’ गर्नुपर्ने बताए।

तथापि, पछिल्ला केही महिनायता चीन र रुसबीच दरारका संकेत देखिँदैछन्। विवादको मुख्य कारणमा भ्लादिभोस्तोकको पुरानो सीमा विवाद, रुसद्वारा भारतलाई हतियार बिक्री र बेइजिङमा रुसी क्षेप्यास्त्र आपूर्तिमा ढिलाइ देखिन्छन्।

तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो– अमेरिकाले चीनलाई कज्याउन रुससँग गर्न चाहेको हातेमालो। शीतयुद्धका यी प्रतिद्वन्द्वीबीचको मिलन कुनैबेला सोच्न समेत सम्भव थिएन। तर, गत महिना अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोलाई यसबारे प्रश्न गर्दा उनले भनेः ‘मलाई लाग्छ, यो एउटा अवसर हो।’

भ्लादिभोस्तोक अहिले रुसको प्रिमोर्स्की क्राइ क्षेत्रको राजधानी हो। यो पहिले चीनको स्वामित्वमा थियो। चिङ वंशको शासनकालमा मञ्चुरिया क्षेत्रमा पर्थ्यो यो। दोस्रो अफिम युद्धमा बेलायत र फ्रान्ससँग चीनको हारपछि सन् १८६० मा सो क्षेत्र रुसका जारले चीनबाट खोसेका थिए। गत महिना बेइजिङस्थित रुसी दूतावासले सहर स्थापनाको १६०औँ वर्षगाँठका अवसरमा मनाइएको उत्सवको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्दा चिनियाँ नागरिक आक्रोशित भएका थिए।

चिनियाँ ट्याबलोइड ग्लोबल टाइम्सका सम्पादक हु सिजिनले पनि यसको विरोध गरे। कतिपयले क्रिमियाबारे चीनले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत बताए। रुसले सन् २०१४ मा युक्रेनबाट क्रिमिया टुक्र्याएको थियो। यसबारे चीन तटस्थ बस्दै आएको छ। आसान फोरमका सम्पादक गिलबर्ट रोजम्यान चीनको आत्मविश्वास बढ्दै गएको र चीनकेन्द्रित धारणाका कारण अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा समस्या पैदा भइरहेको बताउँछन्।

भारतलाई हतियार बिक्री
लद्दाखमा जुन १५ का दिन चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच भीडन्त भएको थियो। जसमा २० भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो भने चिनियाँ हताहतीको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन। सो घटनालगत्तै रुसले नयाँ दिल्लीलाई थप हतियार बिक्री गर्ने सम्झौता भयो। यसलाई पनि चिनियाँ जनताले पचाउन सकेनन्। नयाँ दिल्लीले रुसबाट लडाकु विमान किन्ने तथा विमानवाहक युद्धपोतको स्तरवृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो।

‘विपक्षीसँग लडिरहेका बेला तिम्रो साथीले विपक्षीको हातमा छुरा दियो भने कस्तो महसुस होला?’ एक चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।

तर, रसियन एकेडेमी अफ साइन्सेजका अध्येता दिमित्री स्तेपानोविच सो झडपभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै रुसले भारतलाई हतियार बेच्दै आएको तर्क गर्छन्। विमानवाहक जहाज, आणविक हतियार प्रहार गर्न सक्ने पन्डुब्बी जहाजसहित भारतका सबैजसो रणनीतिक हतियार रुसबाट आयातित हुन्।

‘पक्कै पनि रुसी हतियार उद्योग भारतीय बजारमा कायम रहन चाहन्छ। जसलाई अहिले फ्रान्स र अमेरिकाले चुनौती दिन थालेका छन्,’ स्तेपानोविच भन्छन्।

दिल्ली युनिभर्सिटीकी सहप्राध्यापक रित्युसा तिवारी भारतलाई हतियार बेचेर रुसले चीनको बढ्दो शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको बताउँछिन्।

आएन क्षेप्यास्त्र
विवादको अर्को कारण बनेको छ रुसले चीनलाई आपूर्ति गर्ने भनिएको एस–४०० विमानभेदी क्षेप्यास्त्र प्रणाली। एस–४०० यस किसिमको सबैभन्दा आधुनिक क्षेप्यास्त्र हो, जसले ४ सय किलोमिटर टाढा र ३० किलोमिटरको उचाइमा निसाना लगाउन सक्छ।
चीनले यो क्षेप्यास्त्रको पहिलो ब्याच सन् २०१८ मा प्राप्त गरेको थियो। तर, त्यसयता रुसले आपूर्ति स्थागित गरेको छ। रुसले सेन्ट पिटर्सवर्ग आर्कटिक सोसल साइन्सेज एकेडेमीका अध्यक्ष भालेरी मित्कोलाई चीनका लागि जासुसी गरेको आरोप पनि लगाएको थियो।

चीनमा क्षेप्यास्त्र दिने निर्णय स्थगित गरिएकै बेला रुसी रक्षामन्त्री सेर्गेइ सोयगुले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई सोही क्षेप्यास्त्र फास्ट ट्रयाकमा उपलब्ध गराउने बाचा गरे। रुस–भारत सम्झौता सन् २०१८ मा भएको थियो र पहिलो आपूर्ति आगामी अक्टोबरमा हुने बताइएको छ। जबकि चीनले सन् २०१४ मै क्षेप्यास्त्र अर्डर गरेको थियो।

यो घटनाले चीन र रुसबीच सुरक्षा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको दाबीलाई खण्डन गर्ने वासिङ्टनस्थित थिंक ट्यांक ¥यान्ड कर्पोरेसनका रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रसम्यान बताउँछन्।

चीन–भारत झडपको प्रतिक्रियास्वरुप रुसले चीनलाई क्षेप्यास्त्र आपूर्ति रोकेको उनको भनाइ छ।

के रुस इन्डो–प्यासिफिक साझेदार बन्ला?
पछिल्लो समय अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा रुस पनि सहभागी होस् भन्ने भारतको चाहना रहेको छ। यो रणनीति चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न अमेरिकाले थालेको पहलको रुपमा परिचित छ।

रुसी उपविदेशमन्त्री इगोर मोर्गुलोव र रुसका लागि भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्माबीचको फोन संवादमा यो विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

रुसको ग्रेटर युरेसिया प्रोजेक्टमा भारतले समर्थन जनाएजस्तै रुसले पनि इन्डो–प्यासिफिकलाई समर्थन गर्नुपर्ने भारतको प्रस्ताव रहेको बताइएको छ।

यस्तो प्रस्तावलाई चिनियाँ टिप्पणीकारहरुले ‘चीनप्रतिको धोका’ भनेका छन्। केहीले यसलाई नाटोमा रुसलाई सहभागी बन्न गरिएको आग्रहसँग तुलना गरेका छन्। पश्चिमाहरुको सैन्य संगठन नाटो रुसलाई रोक्न गठन गरिएको थियो।

केही विश्लेषकले यो प्रस्तावलाई अमेरिकाले नै अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। तथापि केहीले भने उचित फाइदा पाउने स्थिति भए मस्को इन्डो–प्यासिफिकमा सहभागी हुनसक्ने पनि औँल्याएका छन्।

‘यसमा सहभागी हुने हो भने उदाउँदो शक्ति संरचनामा अमेरिकी नेतृत्वलाई चुनौती दिने मौका रुसले पाउँछ,’ दिल्ली युनिभर्सिटीकी तिवारी भन्छिन्।

यद्यपि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीनविरोधी भएकाले त्यसमा रुस सहभागी हुने सम्भावना नरहेको स्तेपानोविच बताउँछन्।

‘रुसले आफूलाई अमेरिकाको दास बनाउने कुरा सोच्न पनि सकिन्न,’ सुचाउ युनिभर्सिटीका प्राध्यापक भिक्टर गाओ भन्छन्।

LEAVE A REPLY