कोभिड–१९ महामारी विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका रुपमा सुरु भयो भाइरस एकपछि अर्को मुलुकमा फैलिँदै जाँदा तिनले लकडाउन गर्दै गए,

0
42

कोभिड–१९ महामारी विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका रुपमा सुरु भयो। भाइरस एकपछि अर्को मुलुकमा फैलिँदै जाँदा तिनले लकडाउन गर्दै गए, जसले विश्वव्यापी आर्थिक संकट पैदा गर्‍यो। यो महामारीका कारण नयाँ विश्व (अ)व्यवस्था उदाउँदैछ। त्यस्तो नयाँ विश्व व्यवस्थाको रुपरेखालाई दर्शाउने खासगरी ६ वटा भूराजनीतिक प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ। तीमध्ये केही महामारीअघि नै स्पष्ट रुपमा देखिन थालिसकेका थिए। तर, महामारीले तिनलाई केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।

उदाउँदो एसिया
सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि स्पष्ट रुपमा देखिएको पहिलो प्रवृत्ति थियो– एसियाको उदय। १८ औँ शताब्दीसम्म एसियाले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा हिस्सा ओगटेको स्मरण गर्दै आर्थिक इतिहासकारहरुले यसको उदयलाई अवश्यंभावी ठानेका थिए। औद्योगिक क्रान्ति, युरोपको नौसैनिक विस्तार र उपनिवेशवादका कारण पश्चिम विश्व जित्यो। अहिले पूर्व र पश्चिमबीच पुनः सन्तुलन कायम हुँदैछ। सन् २००८ को संकटले एसियाली अर्थतन्त्रहरुको शक्तिलाई पुष्टि गर्‍यो। अहिले पनि जी–२० मुलुकमध्ये चीन र भारतले मात्रै २०२० मा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ।

महामारी रोक्नमा अमेरिका र युरोपभन्दा एसियाली मुलुकले बढी चुस्तता देखाएका छन्। चीन मात्रै होइन, एसियाका कैयौँ मुलुकमा राज्यको प्रभावकारिता देखिएको छ। फलस्वरुप पश्चिमभन्दा एसियाको अर्थतन्त्र छिटो सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ।

अमेरिकाको अधोगति
एक शताब्दीसम्म विश्व व्यवस्थाको अग्रभागमा रह्यो अमेरिका। यो व्यवस्थालाई आकार दिन उसको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। पहिलो विश्वयुद्धपछि भर्साइको सन्धि, लिग अफ नेसन्सको स्थापना र दोस्रो विश्वयुद्धपछि राष्ट्र संघ तथा ब्रेटन वुड्स सिस्टमको स्थापनादेखि लिएर शीत युद्धमा पश्चिमा विश्वको नेतृत्व, आतंकवादविरुद्धको अभियान तथा जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियानमा अमेरिकाले निर्णायक भूमिका खेल्यो।

अमेरिकाको घमण्ड र सेखीका कारण धेरै क्रुद्ध पनि भए, खासगरी पछिल्ला वर्षहरुमा। अफगानिस्तान र इराकमाथिको अमेरिकी हस्तक्षेप यस्तो दलदलमा बदलियो, जसले उसको घरेलु राजनीतिक इच्छा र स्रोतलाई खोक्रो बनायो। पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘पछाडि बसेर नेतृत्व गर्ने’ बताइरहँदा उनले त्यो थकान महसुस गरेका थिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई उल्ट्याएर ‘अमेरिका फर्स्ट’ भने। तर, अहिलेको संकटमा पनि आफ्नै गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरुबाट समेत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि हत्याउन अमेरिकाले गरेको प्रयास देख्दा लाग्छ, ‘अमेरिका एक्लै’ छ।

अन्य मुलुकले अमेरिकी नेतृत्वप्रतिको विश्वास गुमाएका छन्। त्यसमाथि कोरोना भाइरस महामारीविरुद्ध उसको भयंकर असफलता देखेर ती मुलुकले अमेरिकी क्षमतामाथिको विश्वास पनि गुमाइरहेका छन्। अमेरिका अझै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति हो। तर, उसले नेतृत्व गर्ने इच्छा र क्षमता गुमाइसकेको छ। र, आगामी चुनावमा जेजस्तो नतिजा आएपनि यो अवस्था परिवर्तन हुने सम्भावना छैन।

युरोपको विखण्डन
तेस्रो प्रवृत्ति हो– युरोपेली संघको आन्तरिक उल्झन। पूर्वी युरोपका मुलुकहरुलाई सदस्य बनाउने निर्णय, युरोजोन सदस्य राष्ट्रको वित्तीय संकट, निरन्तर चलिरहेको ब्रेक्जिटको मोलमोलाइ, आदिद्वारा उत्पन्न चुनौतीसँग युरोपेली संघ जुधिरहेको छ। रुस र चीनको सम्बन्धलाई लिएर पनि तनाव भइरहेको छ। त्यसमाथि आन्ध्र महासागरका दुई किनाराबीचको विभाजनले युरोपभित्रको विभाजनलाई अझ बढी चर्काएको छ। बढ्दो पपुलिज्मका कारण युरोपेली संघविरुद्धको आवाज चर्को बन्दै गएको छ। ‘अनुदार लोकतन्त्र’ को जोखिम बढ्दैछ।

त्यस्तै, युरोजोनमा उत्तर–दक्षिणको विभाजन छ। महामारीका बेला छिमेकीहरुले इटलीलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण दिएनन्। तिनले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए। जसका कारण त्यस्ता सामग्री चीनले इटलीलाई दियो। संघभित्र सीमामा बेरोकटोक आवागमन पनि महामारीका कारण अवरुद्ध भयो। अब मानिस, वस्तु, सेवा, पुँजीको आवागमनलाई पहिलेझैँ नियमित गर्न निकै कठिन पर्नेछ।

उदाउँदो चीन
अझ बलियो र आत्मविश्वासले भरिएको चीनको उदय हुँदैछ। शताब्दीको अन्त्यमा विश्व व्यापार संगठनमा सामेल भएपछि नै चीनको बढ्दो आर्थिक भूमिका देखिन थालेको थियो। अझ सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले आक्रामक मुद्रा कायम गरेको छ। सीले चीन विश्वस्तरीय जिम्मेवारी लिन तयार भएको सन्देश दिएका छन्। चीनको आक्रमकताले पहिले छिमेकमा र अहिले अमेरिकाको चिन्ता बढाएको छ। अमेरिकाले चीनबाट धोखा पाएको महसुस गरेको छ। किनभने चीन आर्थिक रुपमा जति विश्वसँग घुल्दै गयो, राजनीतिक रुपमा त्यति नै खुला हुने विश्वासमा अमेरिकाले उसलाई सहयोग गरेको थियो।

पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिका–चीन सम्बन्ध सहकार्यबाट प्रतिस्पर्धामा बदलिएको छ। त्यसमाथि अहिलेको व्यापार र प्रविधि युद्धसँगै यो विस्तारै द्वन्द्वतर्फ बढिरहेको छ। महामारीका समयमा दुवैतिरबाट चर्काचर्का भाषा प्रयोग गरिएका छन्। झन् अमेरिकामा चुनाव नजिकिँदै गर्दा द्वन्द्व घट्ने कुनै सम्भावना छैन। आर्थिक रुपमा आंशिक सम्बन्धविच्छेद सुरु भइसकेको छ। जुन अब अझ तीव्र बन्नेछ।

राष्ट्रपति सीले अभूतपूर्व रुपमा शक्ति केन्द्रीकरण गरेका छन्। उनले दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएसँगै सन् २०२२ पछि पनि उनी शक्तिमा रहने स्पष्ट भएको छ। उनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभले चीनलाई युरेसिया र अफ्रिकासँग जमिन र जल दुवै मार्गबाट जोड्ने आकांक्षा राखेको छ। ती पूर्वाधार परियोजनामा दशौँ खर्ब डलर लगानी हुँदैछन्। यसले पनि अमेरिकाको सम्भावित हस्तक्षेपलाई रोक्नेछ। सीको नेतृत्वमा प्रश्न उठेपनि चीनको भाषा केही नरम होला तर अमेरिकाको द्वन्द्व कायमै रहनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको पतन
विश्वव्यापी समस्या समाधानका लागि विश्वव्यापी पहल आवश्यक पर्छ। तर, कोभिड–१९ महामारीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय र बहुपक्षीय संस्थाहरुको उपस्थिति कतै देखिँदैन। यो स्वास्थ्य संकटविरुद्धको विश्वव्यापी पहलको स्वभाविक नेतृत्वकर्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन थियो। तर, यो संस्था राजनीतिको शिकार बन्यो। सुरुमा उसले चीनलाई साथ दिएको थियो, जसका कारण अमेरिकाले महामारीका लागि चीनको थाप्लोमा दोष थोपर्दै गर्दा डब्लूएचओ रक्षात्मक बनेको छ। सन् १९२९ यताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट आइपर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्, जी ७, जी २० ले कुनै गतिविधि गर्न सकेका छैनन्।

यथार्थ के हो भने यी संस्थाहरु ठूला शक्तिका अघि जहिल्यै कमजोर साबित हुन्छन्। शीतयुद्धको समयमा अमेरिका–सोभियत द्वन्द्वका कारण अनेकौँ संवेदनशील विषयमा सुरक्षा परिषद् बोल्न सकेन। अहिले फेरि ठूला शक्तिबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा यो संस्था पुनः निकम्मा बनेको छ। दशकौँदेखि बजेट सुक्दै गएपछि डब्लूएचओजस्ता एजेन्सीले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँदै गएका छन्। पश्चिमा मुलुक र फाउन्डेसनहरुले दिएको दानमा उनीहरु निर्भर छन्।

अमेरिकाले पछिल्ला दशकमा ब्रेटन वुड्स संस्थाहरुलाई बढी शक्तिशाली बनाएको छ। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डब्लूएचओले भन्दा विश्व बैंकले अढाइ गुणा बढी खर्च गर्छ। किनभने विश्व बैंकमा अमेरिकाको भिटो लागू हुन्छ। अहिले बहुपक्षीय पहलको अभावका कारण यस्ता संस्थाहरुमा सुधारको खाँचो देखिएको छ। तर, सामूूहिक विश्व नेतृत्वबिना यस्तो सुधार सम्भव छैन।

नयाँ उर्जा राजनीति
अन्तिम प्रवृत्ति उर्जा राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। जलवायु परिवर्तनप्रतिको चिन्ताका कारण नवीकरणीय र हरित उर्जामा चासो बढ्दैछ। यसले उर्जा बजारलाई आधारभूत रुपमै परिवर्तन गरिरहेको छ। अहिले आर्थिक मन्दी र तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले पश्चिम एसियाली मुलुकमा आन्तरिक तनाव बढाउनेछ। जुन क्षेत्र मात्र तेलको आयमा निर्भर छ। लामो समयदेखि त्यहाँका क्षेत्रीय शक्तिमा द्वन्द्व चल्दै आएको छ। अब त्यहाँका कमजोर राष्ट्रहरुमा राजनीतिक अस्थिरता समेत आउन सक्छ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सम्भवत २०२० को अन्त्यसम्ममा बनिसक्नेछ। जसले यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटलाई झेल्न सहयोग गर्नेछ। तर, यी प्रवृत्तिहरु अझ गम्भीर बन्ने छन्। बढ्दो राष्ट्रवाद र संरक्षणवादी नीतिहरुले आर्थिक मन्दीलाई अझ लम्ब्याउने छन्। र, मन्दीले असमानता र ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र बनाउने छ। हामीलाई अनिश्चितता र कठिन समयले पर्खिरहेको छ।

(द हिन्दुबाट। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुद हाल अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका अध्येता हुन्)

LEAVE A REPLY