पदाधिकारीविहीन संवैधानिक आयोग, गाडी खरिदबाहेक छैन काम

0
44

संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय वितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुँदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन।

२०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन्। पदाधिकारी विहीन रहेको दलित आयोगले सो आर्थिक वर्षमा ६ वटा जीप ७ वटा मोटरसाइकल र १ वटा साइकल किनेको तथ्यांक छ। फर्निचर १७ थान, एसी, सोलार भ्याकुम ४ थान खरिद गरिएको सचिव कृष्ण प्रसाद धितालले बताए। पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको आफ्नो भवन नहुँदा समेत समस्या भएको बताए।

आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन् दयनीय छ। एक जना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्रप्रकाश शाहले आयोगका लागि ७ वटा गाडी खरिद गरिएको बताए। प्रिन्टर ३, ल्यापटप र कम्प्युटर ३—३ थान, एसी ५ थान खरिद गरेको उनले बताए।

सांसदहरुले पदाधिकारी नै नभएका आयोगमा गाडी किन्न रकम खर्च भएपनि कार्यक्रम किन नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सांसद गंगा चौधरीले पदाधिकारी छैनन् भन्दैमा कर्मचारीहरुलाई झिंगा धपाउन पठाइएको हो भनि प्रश्न गरिन्। गाडी किन्नलाई कसैलाई सोध्न नपर्ने आयोगले काम गर्न किन सकेनन् भन्दै उनले कर्मचारीहरु कार्यालयमा झिंगा धपाउन नियुक्त भएका हुन् भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।

सांसद विमला नेपालीले पदाधिकारी नहुँदा गाडी खरिद गर्न हुने, काम गर्न किन नहुने भन्दै प्रश्न गरिन्। गाडी किन्ने बजेटले रुकुम, जुम्लामा गएर कार्यक्रम किन गर्नुभएन भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।

सांसद लक्ष्मी परियारले गठन भएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताइन्।

समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रयोग नै नुहने भौतिक सामग्री संग्रह गर्नुभन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रित भएका कार्यसम्पादन गर्न दुवै आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन्।

आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुले अहिलेसम्म एकीन तथ्यांक समेत राख्न सकेका छैनन्। आफ्नो समुदायभित्र को को पर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सिघ्र सूचीकरण गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न समितिले दुवै आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

LEAVE A REPLY