21 C
Kathmandu

नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्यासित रुपमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव

0

नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्यासित रुपमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रत्युत्तरमा गौतमले औपचारिक प्रस्ताव ल्याउन ओलीसँग आग्रह गरेका छन्।

पार्टीभित्र बढ्दै गएको विवादको समाधान खोज्ने उद्देश्यले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरिएको बैठकमा ओलीले केही समयपछि गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको सचविालयका एक सदस्यले बताए।

बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित अन्य सदस्यहरूले घुमाउरो भाषामा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि ओलीले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन्।

ओलीले आफुले प्रधानमन्त्री छाड्नै पर्ने भए पहिले प्रधानमन्त्री भैसकेका नेतालाई होइन, नयाँलाई बनाउने प्रस्ताव गरेको ती सचिवालय सदस्यले बताए।

‘अहिले त कोरोनाको महामारी छ, मैले छाड्नु पर्ने हो भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएको वामदेव गौतम हुनुहुन्छ, कुनै क्षेत्र खाली गराएर चुनाव जिताएर ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउँ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उधृत गर्दै ती सचिवालय सदस्यले भने।

डेढ महिनाअघि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका ओलीबाट आएको यस्तो प्रस्ताव स्वयं गौतम र सचिवालयका अन्य सदस्यका लागि अप्रत्यासित थियो।

यो अप्रत्यासित प्रस्तावलाई प्रायः सचिवालय सदस्यले प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको भैंसेपाटी गठबन्धन भत्काउने ओलीको कार्डका रुपमा लिएको देखिन्छ। उनीहरूले बैठक सकिएपछि आफु निकटका नेताहरूलाई त्यही ब्रिफिङ गरेका छन्। त्यो किनभने ओलीले कुन क्षेत्रबाट वामदेवलाई कहिले निर्वाचित गराएर ल्याउने र प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेका छैनन्।

ओलीको प्रस्ताव पार्टी उपाध्यक्ष गौतमले पनि त्यत्ति भरपर्दो मानेको देखिँदैन। गौतमले विधि र प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै जवाफ फर्काए, ‘औपचारिक प्रस्ताव ल्याउनुस् न त।’

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अब गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहिलेदेखि नै बताउँदे आएका थिए। तर एक वर्षअघि काठमाडौं वा अन्य कुनै क्षेत्र खाली गराएर उनलाई चुनाव जिताएर प्रतिनिधिसभामा ल्याउने प्रयास ओलीकै कारण असफल भएको थियो।

वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्तावमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले पनि बैठकमा समर्थन जनाएका थिए।।

बैठकमा ओलीले केही समयपछि माधव नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको अर्का एक सचिवालय सदस्यले बताए। त्यसको अर्थ ओलीले बरु प्रधानमन्त्री पद गौतमलाई दिने तर आफुले पार्टी अध्यक्ष नछाड्ने संकेत हो। माधव नेपालले भने पार्टी अध्यक्ष आफुलाई छाड्न तयार भए ओलीलाई प्रधानमन्त्री रहिरहन सहयोग गर्न सकिने प्रस्ताव ओली समक्ष पुर्याएका थिए।

पार्टीभित्र विवाद चुलिएका बेला बसेको यो बैठक निर्णायक हुने मानिएपनि कुनै निर्णय हुन नसकेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्।

‘आजको बैठकमा बहस राम्रो भयो, धेरै विषयमा छलफल भएको छ, २० गतेको बैठकले निष्कर्षतिर लैजान्छ र स्थायी समिति बैठक पनि तोकिन्छ’, प्रचण्डले राती खुमलटार निवास फर्केर आफ्नो सचिवालयलाई ब्रिफिङ गर्दै भने।

प्रचण्डले बैठकमा सचिवालयका नौ जना सबैले आफ्नो धारणा राखेको र प्रधानमन्त्री ओली नरम रुपमा प्रस्तुत भएको बताएको उनी निकट एक नेताले बताए।

भारतका प्रख्यात् कलाकार एवं अभिनेता ऋषि कपुरको निधन भए

0

भारतका प्रख्यात् कलाकार एवं अभिनेता ऋषि कपुरको निधन भएको छ।

उपचारका क्रममा ६७ वर्षे कपुरको बिहीबार निधन भएको हो।

स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बुधबार मुम्बईस्थित सर एचएन रिलायन्स अस्पताल भर्ना भएका कपुरको बिहीबार निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

अभिनेता अमिताभ बच्चनले पनि ट्विटमार्फत ऋषि कपुरकाे निधन भएकाे जानकारी दिँदै दु :ख व्यक्त गरेका छन्। उनले अंग्रेजीमा ट्विट गरेका छन्, ‘उनी गए.. ऋषि कपुर… गए..अहिले भर्खर बिते…म विक्षिप्त भएको छु।’

 

 

क्यान्सर भएपछि कपुर अमेरिकामा झन्डै १ वर्ष उपचार गराएर गत सेप्टेम्बरमा मुम्बई फर्किएका थिए।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार अमेरिकाबाट फर्किएपछि जुही चावलासँग ‘शर्माजीकी नम्किन’ फिल्म सुटिङ गरेका थिए। तर स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बीचमै रोकिएको थियो।

उनी बलिउड अभिनेता रणवीर कपुरका बाबु हुन्।

बुधबार मात्रै बलिउडकै अर्का अभिनेता ५३ वर्षीय इरफान खानको निधन भएको थियो।

पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट सांसदहरुसँग आज पनि छलफल गरे

0

पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट सांसदहरुसँग आज पनि छलफल गरेका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू स्थिर सरकार र स्थिर पार्टी बनाउन प्रयासरत रहे पनि पार्टीभित्र समस्या देखिन थालेको भन्दै सहयोग गर्नका लागि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

‘स्थिर सरकार, स्थिर पार्टी बनाउन म प्रतिबद्ध छु’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भेलामा सहभागी सांसद नविना लामाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो।’

सांसद लामाले आफू पनि नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताइन्। ‘लिडरसीपलाई प्राथमिकता दिएर जानुपछ सबैले सहयोग गरौं, हाम्रो पार्टीमा एकसे एक लिडर छन्’, सांसद लामाले नेपालखबरसँग भनिन्।

सांसदहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता र जनताले लिएको म्यान्डेट पूरा गर्न आफू ५ वर्ष सरकारमा रहनुपर्ने बताएका थिए। उनले पार्टीभित्र केही अन्तरविरोध रहे पनि एकताको विकल्प नभएको भन्दै आफू हरेक विकल्पका लागि तयार रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट सांसदलाई बोलाएको उक्त भेलामा स्वतन्त्र सांसद हृदयश त्रिपाठी पनि सहभागी रहेको भेलामा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए।

द्वन्द्वग्रस्त सिरियाको उत्तरी क्षेत्रको एक बजारमा इन्धन बोक्ने ट्रकमा बिस्फोटक पदार्थ राखेर बिस्फोट गराउँदा कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु भए

0

द्वन्द्वग्रस्त सिरियाको उत्तरी क्षेत्रको एक बजारमा इन्धन बोक्ने ट्रकमा बिस्फोटक पदार्थ राखेर बिस्फोट गराउँदा कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु भएको सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सले जनाएको छ ।

टर्की समर्थित लडाकूहरुको नियन्त्रणमा रहेको अफ्रिन नामको शहरमा उक्त बिस्फोट गराइएको हो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि रमादानका लागि सामान खरिद गर्न बजारमा मानिसहरु भेला भएको अवस्थामा बिस्फोट गराइएको जनाएको छ ।

सिरियाली नागरिक प्रतिरक्षा समूहका उद्धारकर्मीहरुले जारी गरेका तस्वीरमा उद्धारकर्मीहरु आगोका ज्वाला निभाउन तथा ध्वस्त भएका भवनहरुबाट विभत्स शवहरु निकाल्न सक्रिय रहेको देखिएको छ ।

बेलायतमा मुख्यालय रहेको अब्जरभेटरीका प्रमुख रामी अब्दुल रहमानले उक्त आक्रमणबाट कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु भएको र ५० जना घाइते भएको बताए । उनले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने जानकारी दिए ।

उनले आक्रमणबाट कम्तीमा छ जना टर्की समर्थित सिरियाली लडाकाको पनि मृत्यु भएको बताए । अब्जरभेटरीले आक्रमणबाट ११ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

बिस्फोट कसले गराएको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । मार्च २०१८ मा कुर्द फौजबाट उक्त क्षेत्रलाई टर्कीका सैनिक र उनीहरुका समर्थक लडाकूले मुक्त गरेयता यो सबैभन्दा भिषण हमला हो ।

टर्कीको रक्षा मन्त्रालयले उक्त आक्रमणमा कुर्दिस पिपुल्स प्रोटेक्सन युनिट (वाइपिजी) को संलग्नता रहेको दाबी गरेको छ । यो समूह प्रतिबन्धित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीको समर्थक लडाकू समूह हो ।

सिरियाली द्वन्द्वका कारण सन् २०११ यता तीन लाख ८० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । द्वन्द्वबाट जोगिन सिरियाका आधाभन्दा बढी मानिस अन्यत्र पलायन भएका छन् ।

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाललाई पदक जिताउने खेलाडीले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार पाए पनि प्रशिक्षकले अझै पाएका छैनन् ।

0

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा नेपाललाई पदक जिताउने खेलाडीले सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार पाए पनि प्रशिक्षकले अझै पाएका छैनन् ।

गत मंसिर १५ देखि २५ गतेसम्म नेपालमा भएको १३ औं सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण सहित २०७ पदक जित्दै दोस्रो भएको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदक जित्ने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कार घोषणा गरेका थिए । जुन पुरस्कार खेलाडीले हालै बैंक खातामा पाएका छन् । कतिपय खेलाडीले अझै नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधिमा पनि खेलाडीसंगै प्रशिक्षक सहायक प्रशिक्षक खेल संघहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर प्रशिक्षकका लागि खेलकुद मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको छैन । मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बाट सिफारिस सूची प्राप्त भएपछि मात्र पुरस्कार रकम पठाउने बताएको छ ।

किन त?

पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि राखेपबाट लिएको पेश्की रकम फर्छ्यौट हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै उल्लेख छ ।

खेलाडीको कुनै पेश्की बाँकी नरहेकोले रकम निकासा गरिएको हो । तर कतिपय प्रशिक्षकले लिएको पेश्की रकम फरछ्यौट नगरेकाले पुरस्कार रकम नपठाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधिमा पुरस्कार लिनका लागि ३ महिनाभित्र परिषदमा रहेको पेश्की फर्छ्यौट गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै नेपाल सरकारलाई तिर्न वा बुझाउन कुनै बेरुजु बाँकी नभएको स्वघोषणासमेत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै खेलकुद सम्बन्धी संस्थाले पनि नेपाल सरकार र परिषदलाई तिर्न, बुझाउनपर्ने कुनै रकम बेरुजु नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यही अनुसार खेलाडीको कुनै पेश्की बाँकी नरहेकोले पुरस्कार पठाइसकेको र प्रशिक्षकको हकमा केहीको पेश्की फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको भन्ने जानकारी राखेपले गराएको छ ।

 

१३ औं सागमा स्वर्ण जित्ने कराते टोलीका प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले प्रशिक्षकले पुरस्कार नपाएकामा सोमबार सामाजिक सञ्जालबाटै गुनासो पोखेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले खेलाडीलाई सफलता दिलाउन अहम भूमिका खेल्ने प्रशिक्षकको अपमान भएको बताएका छन् ।

‘प्रशिक्षकलाई चाहिँ विभिन्न कारण देखाउँदै सम्मान नगर्दा अपमान भएन र ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यस्तो निर्णय गरी प्रशिक्षकलाई अपमानित गर्दापनि अरुबेला सबै प्रशिक्षक कर्मचारीको अभिभावक संस्था हामी हौँ भन्नेहरु कुन दुलोमा छन् ?’

कुनै पनि प्रशिक्षकले आफ्नो रहरले पेश्की नलिएको भन्दै पेश्की लिएकै कारण प्रशिक्षकलाई पुरस्कार नदिनु कत्तिको न्यायोचित हो भनी उयनले प्रश्न गरेका छन् ।

पुरुष यू – २३ फुटबल टोलीले स्वर्ण जित्दामा मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पनि पेश्की फर्छ्यौट गरेर परस्कार लिने कुरा उचित नभएको बताए ।

‘२० वर्षपछि नेपालमा भएको सागमा हामीले ऐतिहासिक सफलता पायौँ । यसमा खेलाडीको मात्र होइन प्रशिक्षकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले पेश्की लिएको छ पुरस्कारका लागि त्यो फर्छ्यौट गर्नुपर्छ भन्दा जायज नहोला कि ?’

१३ औं साग सचिवालय प्रमुख रहेका कमल खनालले सरकारकै निर्णय र नियम भएकाले प्रशिक्षकहरुले मान्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको निर्णय हो नियम हो मान्नैपर्‍यो । जसको पेश्की छैन हामी उहाँहरुको नाम फरवार्ड गरिहाल्छौँ’ उनले भने ।

बाँकीले पेश्की क्लियर गरेपछि मात्र नाम पठाउने खनालले बताए । पेश्की बाँकी नरहेका प्रशिक्षकलाई अब पुरस्कार रकम पठाउन थाल्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अनुसार पुरस्कार पाउने प्रशिक्षकको संख्या एक सय हाराहारी छ । त्यसमा पेश्की बाँकी नभएका प्रशिक्षक आधा भन्दा बढी छन् ।

१३ औं सागमा स्वर्ण जित्ने प्रशिक्षकले ५ लाख पाउनेछन् भने रजत जित्नेले ३ लाख र कास्य जित्नेले २ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यस्तै सहायक पशिक्षकमा स्वर्ण जित्नेले ३ लाख रजत जित्नेले २ लाख र कास्य जित्नेले १ लाख पाउनेछन् । यसैगरी खेलसंघतर्फ स्वर्ण जित्नेले ५ लाख रजत जित्नेले ३ लाख र कास्य जित्नेले २ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर ठाँटको जीवन बाँचिरहँदा भक्तपुर मनोहरा नजिक सुकुम्बासी बस्तीमा डेरा जमाएका सुवास गोले औषधि किन्नै नसकेर छटपटाइरहे

0

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर ठाँटको जीवन बाँचिरहँदा भक्तपुर मनोहरा नजिक सुकुम्बासी बस्तीमा डेरा जमाएका सुवास गोले औषधि किन्नै नसकेर छटपटाइरहेका छन् । नियमित डायलसिस गरिरहेका उनीसँग औषधि किन्ने वा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने पैसा हुँदो हो त संभावित मृत्युलाई पर धकेल्ने थिए होलान् । कलिलो छोरी र निरिह श्रीमतीका निम्ति आड–भरोसा बन्थे होलान् । तर, उनीसँग उपचार खर्च त के सुकुम्बासी बस्तीमा ओत लाग्ने खर्च पनि छैन ।

उनी आफ्नो दुःखव्यथा सुनाइदिन हारगुहार गरिरहेका हुन्छन्, ताकि मनकारीहरुले दिने दुई–चार रुपैयाँबाट औषधि किन्न सकियोस् । तर, कहिलेसम्म यसरी जीवनको भिख मागिरहने ?

सुवास गोले एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, जो औषधि–उपचारकै अभावमा छटपटाइरहेका छन् । उनी जस्ता थुप्रै गरिब–असाह्य जीवन रक्षाका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यस्ता हजारौं–हजार पात्र भेटिन्छन्, उपचार खर्चका लागि अरुसामु याचना गरिरहेका ।

औषधि–उपचारको गर्न नसक्ने भएकाले कतिपयले रोग पालेर बसेका छन् । अस्पताल र औषधि किन्नै नसक्ने अवस्थाकाहरु रोग र व्यथा सहेर बसिरहेका छन् । औषधि र उपचारको बिल भुक्तान गर्न नसकेर कतिपय अस्पतालको शैयामा नै बन्धक भएका छन् । कतिपयले उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि अस्पतालको छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । घर–खेत सिध्याएर पुस्तौका लागि ऋणै–ऋणको बोझ बोकिरहेका छन् । गरिब सर्वसाधरणको यस्तो बेहाल छ ।

अर्कोतिर नेता–मन्त्रीहरु औषधि–उपचारकै नाममा विदेश सयर गरिरहन्छन् । आफन्त, नातेदार, कार्यकर्तालाई ‘औषधि–उपचार’को नाममा राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं–करोडौं खर्च गरिरहेका छन् ।

अनुदार राज्य

सर्बसाधरणले जंगलबाट खोजेर ल्याएको एक मुठो निगुरोमा समेत कर उठाउने सरकार उनै सर्वसाधरणको स्वास्थ्य–सुरक्षामा कतिपनि उत्तरदायी छैन । आफ्नो बलबुतोले उब्जाउ गरेर बेच्न राखिएको सागसब्जीबाट समेत राज्यलाई कर बुझाइरहेका सर्वसाधरण जब रोगले थलिन्छन्, औषधि–उपचारका लागि भिख माग्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्छन् ।

गाडीमा एक किलोमिटर यात्रा गर्दा होस् वा किराना पसलबाट एक झोला सरसामन गरिद गर्दा । होटलमा एक थाल खाना खाँदा होस् वा सानो घरेलु उद्योग गर्दा नै । सामान्य रोजगरी गर्दा होस् वा विदेशमा श्रम बेच्न जाँदा, सर्वसाधरणबाट राज्यले कुनै न कुनै रुपमा पैसा असुल्छ ।  एउटा व्यक्तिले पाएको पुरस्कारको रकम समेत राज्य–कोषमा कटौती हुन्छ । तर, त्यही नागरिकको अशक्त भएमा, रोगी भएमा, उपचार गर्नुपर्ने भएमा राज्यबाट आड–भरोसा पाउँदैनन् । रोग लागेपछि औषधि–उपचारका लागि ऋण काड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । सबै रित्याएर सडक किनारमा भिख माग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु नै मनकारी

जब एक सर्वसाधरण ‘मलाई बचाउनुहोस्’ भन्दै विलौना गर्नुपर्ने वाध्यतामा पुग्छन्, उनीहरुको विलौना राज्यले सुन्दैन । नेता–मन्त्रीले सुन्ने कुरै भएन । कथित समाजसेवीहरुले सुन्दै–सुन्दैनन् । धनीमानीहरुले पनि सुन्दैनन् ।

रोगले थलिएका र उपचार अभावमा छटपटाइरहेका उनीहरुको विलौना सुन्ने भनेका उनीहरु जस्तै सर्वसाधरण हुन्, जो दैनिक ज्यालादारी गरेर वा विदेशमा श्रम गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो गाँस र छाक कटाएर पनि सहयोग जुटाइदिने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाएर भएपनि पैसा संकलन गर्छन् र भरपर्दो माध्यामबाट सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पु¥याउँछन् ।

स्वदेशमै अनेक हन्डर खाएर, सरकारी झन्झट झेलेर, दलालको फन्दामा पेलिएर, श्रम भिषामा विदेश पुगेर विशुद्ध पसिना र श्रमबाट दुई गाँस जुटाइरहेकाहरुले नै असक्त गरिब, रोगीहरुको सहयोगमा निस्वार्थ भावले अघि सर्ने गरेका छन् ।

अस्पतालमा गरिबलाई प्रवेश निषेध

शहर केन्द्रित ठूल–ठूला अस्पताल छन् तर, त्यसको ढोका गरिबका लागि खुला छैन । गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुगेकै छैन । एक पुरिया जीवनजल र एउटा सिटामोल किन्न समेत घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । भएका स्वास्थ्य चौकी र सरकारी अस्पताल लथालिंग छन् । न त्यहाँ दक्ष स्वस्थ्यकर्मी पुग्छन्, न पुग्दो स्वास्थ्य उपकरण हुन्छ, न आवश्यक सेवा–सुविधा नै । निजी अस्पताल, मेडिकलको स्वास्थ्य उपचार धान्नै सकिदैन । यी अस्पतालहरु रोगीलाई कसरी सिघ्र र भरपर्दो उपचार दिने भन्दा पनि कसरी पैसा असुल्ने भन्नेमा केन्द्रित छन् ।

निजी अस्पतालको स्वास्थ्य–सेवा सर्वसाधरणको पहुँचमा छैन, सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो र छरितो छैन ।

विधिशास्त्रका विद्वान् हफिल्डले भने

0

विधिशास्त्रका विद्वान् हफिल्डले भनेका छन्- अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्।  भनिन्छ- दायित्व पूरा नगर्नेले अधिकार खोज्नु बेइमानी हो। अनि जनअधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्यले  जनतासँग कर्तव्यको मात्र अपेक्षा राख्नु अर्को बेइमानी हो। अधिकार र कर्तव्य सन्तुलनमा राख्न र कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँलाई थप बल प्रदान गर्न बेलायत सरकारले हालै (मार्च २५ तारिख) एउटा विशेष ऐन तर्जुमा गरेको छ।

विश्व समाज कोरोना भाइरससँग लडिरहेका बेला बेलायतले कोरोना भाइरस ऐन-२०२० बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो ऐनमा २९ अनुसूची र १ सय २ दफा छन्। यो नै संसारको पहिलो कानुन हो, जसले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा उन्मूलनको उद्देश्य राखेको छ । यो ऐनको मुख्य विशेषता के हो भने यसले सरकारका अधिकार र कर्तव्य दुवैबारे बोलेको छ। लोककल्याणकारी राज्यमा जनताका अधिकार र राज्यको लगानी बढी हुनैपर्छ। यो ऐनलाई लोककल्याणकारी राज्यको ‘मोडल ल’ का रूपमा लिन सकिन्छ।

ऐनका विशेषता
मलाई कोरोना लागेको छ। तँलाई बाल। तँ को होस्? तल्लोस्तरको सामान्य हबलदार भएर मसँग ठूलो कुरा गर्ने? म ‘आइसोलेसन’ वा ‘क्वारेन्टिन’ मा जान्नँ, तँलाई जे गर्नुछ गर।’ यस्ता भाषा हाम्रो देशमा खुब सुनिन्छन्। मान्छेले आफ्नो दम्भ देखाउन रमाउने भएर पनि हो। र, कानुनी राज्यको अवधारणा कलेजका कक्षाकोठाभित्र सीमित भएर पनि हो। यस्ता प्रवृतिका मान्छे बेलायतमा पनि हुँदा हुन्। संख्या थोरै होला।

कोरोना भाइरस ऐन-२०२० को दफा ५१ र अनुसूची २१ ले प्रहरीको हबल्दार दर्जाको कर्मचारीलाई स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा जुनसुकै कोरोना संक्रमित वा शंकास्पदलाई नियन्त्रणमा लिन र क्वारेन्टिनमा पठाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। ऐनले प्रहरीलाई शक्ति (कर्सिभ पावर) प्रयोग गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ।

तर प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीको अधिकारको कुरो मात्र गरेर नहुँदो हो । ऐनले राज्यको कर्तव्य के हुने भन्ने कुराको पनि हेक्का राखेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाउन, स्वंयसेवक खटाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप दरबन्दी खुलाउन पनि ऐनले राज्यलाई निर्देशन दिएको छ। डाक्टर थोरै, बिरामी धेरै भएर रोग-व्याधिसँग लड्न गाह्रो हुन्छ। यो खाना थोरै हो, जहाँ तरकारी थोरै, भात धेरै भए पनि काम चल्छ।

यो ऐनको अर्को विशेषता भनेको के हो भने यो सीमित अवधि र उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएको हो। ऐनको दफा ८९ सूर्यास्त (सनसेट क्लज) प्रावधान हो, जसले यो ऐनको आयु २ वर्षको रहेको उल्लेख गरेको छ। अर्थात्, बेलायतले २ वर्षभित्र कोरोना भाइरस उन्मूलनको लक्ष्य लिएको छ। दफा ९० ले भने यो प्रावधानलाई अलि सहज (रिल्याक्स) बनाएको छ। जसले ऐनको आयु थप ६ महिना लम्ब्याउन सकिने परिकल्पना गरेको छ। आखिर बेलायतका कानुन–निर्माता ज्योतिषी पनि थोरै हुन्। हुन त ज्योतिषीको भविष्यवाणीले पनि अचेल काम गर्न छोडका छन्।

डाक्टर, प्रहरीको संख्या बढाएर मात्र पनि नहुँदो हो। दफा २ देखि ७ सम्मका प्रावधानले स्वास्थ्यकर्मी र समाजसेवीको आकस्मिक दर्ताको प्रावधानबारे बोलेका छन्। दफा ११ देखि १३ ले भने चिकित्सकले कोरोनापीडितको उपचार गर्दा कसैको मृत्यु भए वा कुनै किसिमका शारीरिक समस्या उत्पन्न भए चिकित्सक जिम्मेवार नहुने तर राज्य भने पन्छिन नमिल्ने प्रावधान अघि सारेका छन् । ऐनले कोरोनापीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि ल्याएको छ।

दफा ९ ले यो कोरोना महामारीका बेला स्वयंसेवकका रूपमा सहयोगी हात बढाउनेलाई पनि सो अवधिभर उचित आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था गरेको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको तथा कुनै बच्चा मृत जन्मे भने वा कोही कोरोनापीडित भए भने तिनको दर्ता हुने, संक्रमितको शव सुरक्षित राख्ने, मृतक वा बिरामीलाई घर पुर्‍याउन सरकारले गाडी व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रावधान पनि यसमा छन्।

कोरोना प्रकोप न्यूनीकरणमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र प्रहरीको मात्र भूमिका हुँदैन। यस्ता महमारीमा त समाजका सबै तह/तप्काका मानिसको समान सहभागिता/सहयोग हुन्छ/चाहिन्छ। यो रोगले दलित, मधेसी, जनजाति, आदिवासी, बाहुन/क्षेत्री वा शासक/शासित केही छुट्याउँदैन। यी त मानिसले सिर्जना गरेका विभेद मात्रै हुन्।

रोग-व्याधिले त सबैलाई समान व्यवहार गर्छ। उस्तै असर गर्ने र उसैगरी निको हुने यसको अर्को विशेषता हो। दफा ३७, ३८ र अनुसूची १६, १७ मा भने कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न कोरोनासम्बन्धी शिक्षा, प्रचारप्रसार, बच्चालाई तालिमजस्ता प्रावधान पनि छन्। बच्चालाई पनि उसले बुझ्ने भाषा वा शैलीमा कोरोनासम्बन्धी शिक्षा दिने प्रावधान निकै प्रगतिशील हो। समुद्री यान सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउने, फोन, अडियो, भिडियोमार्फत वा सञ्चारको सहयोगमा मुद्दाका सुनुवाइ वा अन्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि राखिएका छन्।

दफा ३९ देखि ४४ सम्मका प्रावधानले कोरोनापीडितलाई राज्यले बिरामी बिदा (सिक लिभ) स्वीकृत गर्न रोजगारदातालाई आदेश दिने र राज्यले बिरामी अवधिभर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि गरेका छन्। तिम्रो शरीरले काम गर्न छाड्यो, तिमी बिरामी पर्‍यो, हामीले किन तिमीलाई आर्थिक सहयोग गर्नेजस्ता भाषा लोककल्याणकारी राज्यमा चल्दैनन्।

तर नेपालमा यस्ता भाषा अचेल सुनिन थालेका छन्। एक प्रतिष्ठित र सर्वाधिक लोकप्रिय मिडिया कहलिन रमाउने सञ्चारमाध्यमले त पत्रकारको जागिर चट गर्न पनि सुरु गरेको छ। मान्छेलाई कोरोना लागेन। तर कम्पनीलाई लाग्यो रे!

खाद्यान अभाव हुन नदिन दफा २५ देखि २९ सम्मले अख्तियार–प्राप्त अधिकारीलाई खाद्यान आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ। महामारीको समयमा कोही भोकै भए खानाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। यसैगरी दफा ८० देखि ८४ सम्मका प्रावधान डेरामा बस्नेहरूको हकहितसँग सम्बन्धित छन्।

जसअनुसार कुनै पनि घर मालिकले भाडामा बस्नेलाई स्वास्थ्यकर्मी वा अरू कोहीलाई ३ महिनाअघि नै सूचना नदिई घरबाट जा भन्न मिल्दैन। म्यानमार, बेलायत, बंगलादेश, भारतजस्ता देशमा घर साहुले कोरोनासम्बन्धी उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई घरबाट निकालेका सामाचार सार्वजनिक भएपछि त्यहाँका सरकारले त्यस्ता घर साहुलाई कार्बाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै त्यो सिलसिला रोकिएको थियो। बेलायतले त त्यस्तो प्रावधान ऐनमै ल्यायो।

दफा ५२ र अनुसूची २२ ले सरकारलाई मानिसलाई भिडभाड गर्न, समूहमा बस्न, घुम्न नदिन, बजार बन्द गराउन वा लकडाउन लागू गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। कानुनी शासनमा राज्यका हरेक काम-कर्तव्यले कानुनको मान्यता पाउनैपर्छ। यो प्रावधान पनि त्यसकै एउटा उदाहरण हो। हुन त बेलायत कानुनी राज्य सिद्धान्तका सवालमा अग्रपंक्तिमै रहेको राष्ट्र हो। इडवारड कोक र प्राध्यापक ऐभी डायसीले कानुनी राज्यको सिद्धान्तबारे चर्चा गर्दा समानता र कानुनी मर्म नै कानुन हो भनेका छन्। जड समाजमा कानुन बनेपछि र त्यसको डरले मात्र मानिसले कानुन पालना गर्ने प्रचलन हुन्छ। तर प्रगतिशील समाजमा मान्छेको रगतमै कानुन हुन्छ। कानुन तर्जुमा नभए पनि मान्छेले यसो गरे गैरकानुनी हुने, त्यसो गरे नैतिक हुने भन्ने हेक्का राखेका हुन्छन्। नेपाली समाज त जड समाज नै हो। दाइजो प्रथा दण्डनीय अपराध नहुन्जेल सामान्य नै थियो। धेरैका लागि अहिले पनि सामान्य नै छ।

अहिलेको लकडाउनका सन्दर्भमा पनि १०० रुपैयाँ जरिवाना वा १ महिना कैदको प्रावधान हटाइदिए यहाँ लकडाउन कसैले मान्नेवाला छैनन्। हाम्रो जनकपुरमा त मान्छे मर्निङ/इभनिङ वाकमा निस्किने, १२ विघा मैदानमा क्रिकेट खेल्न आउने, सडकमा हिँड्नेजस्ता क्रियाकलाप जारी छन्। मानिसलाई प्रहरी र कानुनकै डन्डा नै चाहिने! यस्तै समाजलाई जड समाज भनिन्छ। जहाँका मानिसले कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त जानेकै छैनन्। सडक तताउन मात्र जानेका छन्।

नेपालले के सिक्न सक्छ?
नेपालमा पनि यससम्बन्धी विद्यमान कानुनहरुलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिसकिएको छ। संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले संक्रामक रोग र महामारीलाई सम्बोधन गर्ने कानुनहरुमा सुधार गर्न भनेको छ।

‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र नेपालमा यसबाट परेको असरलाई मध्यनजर गरी यो र यस्ता महामारीलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान संक्रामक रोग ऐन, २०२०, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरु समेतको कार्यान्वयन मापन एवं मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिएकोले समितिले आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा कार्य गरी प्राप्त निष्कर्षको आधारमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायतका ऐनहरुलाई समसामयिक बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने,’ निर्णय विधायन समितिले गरेको छ।

यसरी कानुन निर्माण गर्दा स्वभावत: बिभिन्न पक्षहरुकाे ख्याल गर्नुपर्छ।

बेलायतको कानुनले राज्यका अधिकार र कर्तव्य दुवैको सन्तुलन मिलाएको पाइन्छ। कोरोनापीडितलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने तर उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने आर्थिक अभावमा उसको परिवारका सदस्य भोकभोकै नमर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ?

चिकित्सक, स्वयंसेवकको दर्ता गर्ने व्यवस्था भए उपचार वा राहत वितरणमा खटिएकाको पहिचान हुन्थ्यो। निजी स्तरबाट चन्दा उठाउने र गैरसरकारी स्वयंसेवकको बिल्ला भिर्नेले भोलि रकम आफूखुसी खर्च नगर्ला, त्यसैबाट कुनै गैरकानुनी काम नगर्ला वा काठमाडौंमा महल नबनाउला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र? सरकारी मानिस स्वयंसेवक भए ऊ राज्यको निगरानीमा हुन्छ, जसलाई भोलि कानुनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ।

लकडाउनबाट खासगरी दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्नेहरू बढी पीडित भएका छन्। यस वर्गका धेरै जना भोकै छन्। उनीहरूलाई उचित खाना/खाद्यानको व्यवस्था मिलाउने काम पनि राज्यकै हो। लोककल्याणकारी राज्यमा राज्यले आफ्नो अधिकारको कुरा मात्र गरेर हुँदैन। जनतालाई रोजगारी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा बाँच्न पाउनेजस्ता मौलिक हक संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएका छन्।

अधिकार र कर्तव्यबीचको खाडल पुर्नैपर्छ। भ्गवान् बुद्ध, माता जानकीको देशमा कोही भोकै हुनु वा पीडित हुनु दुर्भाग्य नै हो। बेलायतको कोरोना भाइरस ऐन–२०२० बाट हामीले धेरै पाठ सिक्न सक्छौं। तर राजनीतिक लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने कुरा गर्दा आर्थिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हाे।

(यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा कानून अध्यापन गरेका लेखक झा संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्)।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भए

0

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको नेता नेपालनिकट एक नेताले नेपालखबरलाई बताए। उनले प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता नेपालबीच के कुरा भयो भन्ने खुलाउन चाहेनन्।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नेपालबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई बजेट अघि नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने तयारी शुरु गरेको समयमा भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

दुवै पक्षबीच प्रधानमन्त्री ओलीबाट पार्टी तथा सरकार सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विकल्प खोज्ने विषयमा सहमति भएको छ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनालविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरुले गरेको उजुरी महानगरीय प्रहरीले लिन अस्वीकार

0

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनालविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरुले गरेको उजुरी महानगरीय प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण मुद्दामा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले गरेको उजुरी प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेको हो ।

आइतबार दिउँसो नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरुसहित डा. सुरेन्द्र यादवलगायत जाहेरी दर्ता गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेका थिए । तर परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । ज्ञवालीले आफुँले उजुरी दर्ता गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेसँगै आक्रोशित नेता भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटमार्फत विरोध जनाएका छन् । सेभ डा. यादव भन्दै उनले लेखेका छन्, “यत्रो देशविदेश तरंगित गराइरहेको सांसद अपहरणसम्बन्धी मुद्दा पीडित ब्यक्तिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौमा समयभित्र विधिसम्मत ढंगले जाहेरी दिन लाग्दा दर्ता गर्न इन्कार गरिन्छ भने ओलीतन्त्रमा कानूनको शासन कायम हुन्छ र नागरिकको जीवनरक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?”

खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयासमा १० वैशाखमा महोत्तरी पुगेर सांसद यादवलाई काठमाडौं ल्याएका थिए । काठमाडौं ल्याएको भोलिपल्ट विहानै सांसद यादव मेरियट होटलबाट भागेर समाजवादी पार्टीका नेताहरुको सम्पर्कमा पुगेका थिए । यादवले आफुँलाई अपहरण गरि काठमाडौं ल्याएको बताईरहेका छन् ।

समाजवादी पार्टीका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरिएको दाबी गर्दै आइतबार प्रहरीमा उजुरी दिन पुगेका हुन् ।

कोराना आशंकामा लगातार ३ पटक गरिएको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक (आरडिटी) टेष्टको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएकी एक युवतीको ज्यान गए

0

कोराना आशंकामा लगातार ३ पटक गरिएको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक (आरडिटी) टेष्टको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएकी एक युवतीको ज्यान गएको छ । २३ वर्षिया युवतीको आइतबार बिहान ज्यान गएको समाचार प्राप्त भएको छ । ब्लड क्यान्सरले ग्रसीत ती युवतीको चितवन भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा उपचार हुँदै आएको थियो।

एक महिनापहिले क्यान्सर हस्पिटलबाट घर फर्किएकी उनलाई शनिबार बिहान स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अभिभावकले शुरुमा नेशनल मेडिकल कलेजमा लगेका थिए। तर मेडिकल कलेजले बेड खाली नरहेको भन्दै फर्काएपछि युवतीलाई एडभान्स हस्प्टिलमा लगियो।

एडभान्स हस्पिटलले पनि आइसीयू बेड खाली नभएको जवाफ दिएपछि अभिभावकले युवतीलाई तराई हस्पिटलमा पुर्‍याएका थिए। शनिबार तराई हस्पिटलमा कोरोना संक्रमणको आशंकामा युवतीको आरडिटी टेष्ट गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अर्को पटक पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आयो।

तराई हस्प्टिलमा लगातार रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि शनिबार राति नारायणी अस्पतालबाट गएका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले पनि युवतीको आरडिटी टेष्ट गरेको थियो। तेश्रो पटकको टेष्ट रिपोर्ट पनि पोजिटिभ नै आएपछि युवतीलाई आइतबार बिहान १ बजेतिर तराइ हस्पिटलबाट नारायणी अस्पताल ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका मेसु डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिए।

युवतीको शव अहिले नारायणी अस्पतालमै छ। उनको मृत्युको कारण यकिन गर्न स्वाबको नमूना संकलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि हेटौँडाको प्रयोगशालामा आइतबार बिहान पठाइएको उपाध्यायल बताए।

‘३ पटक लगातार आरडिटी टेष्टमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि केश शंकास्पद देखियो, यकीन गर्न स्वाब हेटौँडा पठाएका छौ’ मेसु उपाध्यायले भने।

यो समाचार वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १० अशोकवाटिकाको हो ।